जहरीली शराब कांड: जांच के लिए एसआईटी गठित, दो सीओ निलंबित

शासन ने जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इन दोनों घटनाओं की जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) गठित कर दी गई है। साथ ही सहारनपुर और कुशीनगर के दो क्षेत्राधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि जहरीली शराब से मौतों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के अध्यक्ष एडीजी रेलवे संजय सिंघल होंगे। जबकि सहारनपुर के कमिश्नर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, आईजी सहारनपुर शरद सचान, गोरखपुर के कमिश्नर अमित गुप्ता और आईजी जय नारायण सिंह सदस्य होंगे।
एसआईटी को दस दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने बताया कि 6 से 10 फरवरी के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच यह एसआईटी करेगी। इस दौरान एसआईटी मृतकों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में सहारनपुर में सीओ देवबंद सिद्घार्थ और कुशीनगर में तमकुही राज के क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन न करने, लापरवाही, उदासीनता और शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी पाया गया है। निलंबन के दौरान यह दोनों ही अधिकारी लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय से अटैच रहेंगे।

शासन ने जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इन दोनों घटनाओं की जांच के लिए विशेष अनुसंधान दल (एसआईटी) गठित कर दी गई है। साथ ही सहारनपुर और कुशीनगर के दो क्षेत्राधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि जहरीली शराब से मौतों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी के अध्यक्ष एडीजी रेलवे संजय सिंघल होंगे। जबकि सहारनपुर के कमिश्नर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, आईजी सहारनपुर शरद सचान, गोरखपुर के कमिश्नर अमित गुप्ता और आईजी जय नारायण सिंह सदस्य होंगे।
एसआईटी को दस दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उन्होंने बताया कि 6 से 10 फरवरी के बीच जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच यह एसआईटी करेगी। इस दौरान एसआईटी मृतकों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में सहारनपुर में सीओ देवबंद सिद्घार्थ और कुशीनगर में तमकुही राज के क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। इन अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन न करने, लापरवाही, उदासीनता और शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी पाया गया है। निलंबन के दौरान यह दोनों ही अधिकारी लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय से अटैच रहेंगे।