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केंद्र सरकार ने बनाई योजना, राज्यों की राजधानी में बनाए जाएंगे केंद्रीय सचिवालय

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 23 Oct 2018 12:46 PM IST

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साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर राज्य की राजधानी में केंद्रीय सचिवालय बनाए जाएंगे। जिससे लोग सरकारी शासन के और भी करीब होंगे। यह जानकारी एक सूत्र से मिली है। इन्हें दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स और सामान्य पूल ऑफिस आवास की तर्ज पर हाई सिक्योरिटी ऑफिस के रूप में बनाया  जाएगा।

ऐसा होने के बाद से केंद्रीय मंत्रालय जनता के और भी करीब आ जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इस कदम से केंद्र की योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों से भी बेहतर तरीके से बातचीत हो पाएगी। इन सचिवालयों में हाउस फैसिलिटी भी होगी। जहां राज्य और केंद्रीय सरकारी अधिकारी मीटिंग कर पाएंगे।

कैबिनेट की मीटिंग में इस पहल का सभी मंत्रियों ने समर्थन किया। वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्यालय अलग अलग शहरों में बिखरे हुए हैं, और कई को तो सही जगह ही नहीं मिल पाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद एक औपचारिक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को भेज दिया गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में अन्य केंद्रीय मंत्रियों से अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि खोजने को कहा है।

एक वरिष्ठ सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि शहरवार भूखंडों की जानकीर एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह ऑफिस स्पेस से संबंधित उन आवेदनों को भी देख रहे हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रियों और विभागों ने भेजा है। जिससे ये जानने में सहायता मिलेगी कि कहां ऑफिस बनाने के लिए जगह है और किन शहरों में सचिवालयों का निर्माण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि बस एक बार ये काम हो जाए इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी काम की नींव रखेगा।

अधिकारियों को भेजे गए  परियोजना विवरण के अनुसार सभी केंद्र के सरकारी कामों के लिए सामान्य सचिवालय की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इससे जनता के लिए एक केंद्रीयकृत स्थान पर व्यापार में आसानी होगी, विभागों और मंत्रालयों के बीच भी पहले से अधिक तेजी से बातचीत हो पाएगी।

साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर राज्य की राजधानी में केंद्रीय सचिवालय बनाए जाएंगे। जिससे लोग सरकारी शासन के और भी करीब होंगे। यह जानकारी एक सूत्र से मिली है। इन्हें दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स और सामान्य पूल ऑफिस आवास की तर्ज पर हाई सिक्योरिटी ऑफिस के रूप में बनाया  जाएगा।

ऐसा होने के बाद से केंद्रीय मंत्रालय जनता के और भी करीब आ जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसकी आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इस कदम से केंद्र की योजनाओं के बारे में राज्य सरकारों से भी बेहतर तरीके से बातचीत हो पाएगी। इन सचिवालयों में हाउस फैसिलिटी भी होगी। जहां राज्य और केंद्रीय सरकारी अधिकारी मीटिंग कर पाएंगे।

कैबिनेट की मीटिंग में इस पहल का सभी मंत्रियों ने समर्थन किया। वर्तमान में केंद्र सरकार के कार्यालय अलग अलग शहरों में बिखरे हुए हैं, और कई को तो सही जगह ही नहीं मिल पाई है। कैबिनेट की बैठक के बाद एक औपचारिक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को भेज दिया गया है। सीपीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में अन्य केंद्रीय मंत्रियों से अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि खोजने को कहा है।

एक वरिष्ठ सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी का कहना है कि शहरवार भूखंडों की जानकीर एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वह ऑफिस स्पेस से संबंधित उन आवेदनों को भी देख रहे हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रियों और विभागों ने भेजा है। जिससे ये जानने में सहायता मिलेगी कि कहां ऑफिस बनाने के लिए जगह है और किन शहरों में सचिवालयों का निर्माण किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि बस एक बार ये काम हो जाए इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी काम की नींव रखेगा।

अधिकारियों को भेजे गए  परियोजना विवरण के अनुसार सभी केंद्र के सरकारी कामों के लिए सामान्य सचिवालय की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इससे जनता के लिए एक केंद्रीयकृत स्थान पर व्यापार में आसानी होगी, विभागों और मंत्रालयों के बीच भी पहले से अधिक तेजी से बातचीत हो पाएगी।

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